8वें वेतन आयोग से सरकारी बाबुओं की बल्ले-बल्ले! सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी?

केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को हरी झंडी दे दी है और देशभर के सरकारी बाबूओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। भइया, सरकारी नौकरी वालों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों की जेब पहले से ज्यादा भारी होने वाली है। लेकिन, सरकार की ओर से अभी तक Terms of Reference जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं।

अब सवाल ये है कि आखिर कितनी बढ़ेगी सैलरी (salary hike)? क्या सरकार इस बार कर्मचारियों पर दरियादिली दिखाएगी या फिर उम्मीदों को झटका लगेगा? आइए जानते हैं इस खबर से जुड़े हर जरूरी अपडेट के बारे में।

8वें वेतन आयोग की घोषणा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने जब 8th Pay Commission की घोषणा की, तो सरकारी कर्मचारियों में एक अलग ही जोश देखने को मिला। लेकिन भाई, सरकारी डॉक्यूमेंट (government documents) में इस आयोग को लेकर कुछ भी कन्फर्म नहीं लिखा गया है कि इसे जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा या सरकार इसमें कोई बदलाव कर सकती है।

अब सरकारी बाबू भी सोच में पड़ गए हैं कि कहीं सरकार इसे टाल न दे? हालांकि, ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग को डिले (delay) करेगी, क्योंकि इससे पहले 7वें वेतन आयोग को भी तय समय पर लागू कर दिया गया था।

कर्मचारियों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

अब मुद्दे की बात करें तो सैलरी (salary increase) कितनी बढ़ेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 2.08 करती है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) ₹18,000 से बढ़कर ₹37,440 तक हो सकती है। वहीं, पेंशन (pension) भी ₹9,000 से बढ़कर ₹18,720 हो जाएगी।

अगर सरकार ज्यादा मेहरबान हो जाए और फिटमेंट फैक्टर 2.86 कर दे, तो बाबूजी, फिर तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी! इस केस में 186% की सैलरी बढ़ोतरी (salary hike) देखने को मिलेगी और न्यूनतम वेतन ₹51,480 हो जाएगा। वहीं, पेंशनर्स (pensioners) को भी तगड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनकी पेंशन ₹25,740 तक पहुंच सकती है।

क्या सरकार 2026 में इसे टाल सकती है?

अब सवाल उठ रहा है कि सरकार क्या इसे तय समय पर लागू करेगी या फिर इसमें कोई बदलाव होगा? बजट 2025 में वेतन आयोग (pay commission) से जुड़े खर्च का कोई खास जिक्र नहीं था, जिससे कई कर्मचारी सोच में पड़ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इसे किसी और महीने में लागू कर दे?

हालांकि, जानकारों का कहना है कि जनवरी 2026 से इसे लागू करने की पूरी संभावना है। लेकिन सरकारी फैसले कब बदल जाएं, ये कोई नहीं कह सकता!

अब होगा वेतनमान में सुधार?

16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई। इस आयोग का काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा (salary & pension review) करना होगा।

अब देखना ये होगा कि इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की मासिक सैलरी (monthly salary) में कितना बड़ा बदलाव आएगा। उम्मीद की जा रही है कि यह आयोग वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी (salary increment) करेगा, जिससे सरकारी बाबूओं की खरीदने की क्षमता (purchasing power) भी बढ़ जाएगी।